नियम ७८ख
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अवधि
(१) निजामती कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष श्रावण सात गतेभित्र आफ्नो वार्षिक कार्य सम्पादन
मूल्याङ्कन फाराम भरी कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी कार्यालयमा दर्ता भए पछि सो फाराम दर्ता
भएको भरपाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(१क) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधि समाप्त भएको भोलिपल्ट सो बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता
भएका कर्मचारीको सङ्केत नम्बर, नाम र सङ्ख्या सहितको विवरण तयार गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले
प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ र राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा त्यसको एक प्रति विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा
समेत पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सुपरिवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरी सक्नु पर्नेछ ।
(३) राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीले प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र आफ्नो अर्धवार्षिक कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश भएको अर्ध वार्षिक कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अर्को सात दिनभित्रमा सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ ।
राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीले वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामका साथमा अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पनि संलग्न गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) सुपरिवेक्षकले राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (३)
बमोजिम भरेको अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।
(५) पुनरावलोकनकर्ताले उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भाद्र पन्ध्र गतेभित्र
पुनरावलोकन गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष बुझाई सक्नु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले भाद्र मसान्तभित्र पुनरावलोकन गरी
लोक सेवा आयोग र बढुवा समिति समक्ष बुझाई सक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन भएको निजामती
कर्मचारीको नामावली विवरण समितिको सचिवालय रहने निकायले आफ्नो सूचना पाटीमा तथा उपलब्ध भएसम्म विद्युतिय सूचना
प्रणाली (वेभसाइट) मा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(६) समयभित्र कुनै निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश हुन वा दाखिल हुन नआएको कारणले बढुवा
समितिले आफ्नो काम कारबाही रोक्न बाध्य हुने छैन ।
(७) ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोजिम म्याद थप गर्ने समय पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्दा
उक्त आर्थिक वर्षभित्र हाल कार्यरत कार्यालयमा दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ । सो आर्थिक वर्ष पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता
भएमा त्यस्तो फारामलाई मान्यता दिइने छैन ।
तर यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिका वर्षको छूट भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन
महिनाभित्रमा दर्ता गरी मूल्याङ्कन गरी सक्नु पर्नेछ ।
(८) कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन
मूल्याङ्कन वापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ ।
(९) उपनियम (१), (२), (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले समयावधिभित्र आफ्नो
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट समयावधिभित्र मूल्याङ्कन
भएको रहेनछ भने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले उचित र मनासिव कारण खुलाई राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा
सम्बन्धित मन्त्रालयको र राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बहालवाला
मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
तर,
(१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायका राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय
वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायको सचिवले बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल न्याय सेवाको निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट
मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(१०) निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिको बैठक राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित
निकायको प्रमुख र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने प्रमुखको हुनेछ ।
(११) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पुनरावलोकन समितिको बैठक
बस्ने समयमा कुनै निकायको विभागीय प्रमुखको पद रिक्त हुन गई पुनरावलोकन समितिको बैठक तोकिएको समयावधिभित्र बस्न
नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्ता निकायमा पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा र पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्न सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले सोही निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीमध्ये सबै भन्दा वरिष्ठ
अधिकृतलाई तोकी समयमै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
मूल्याङ्कन फाराम भरी कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी कार्यालयमा दर्ता भए पछि सो फाराम दर्ता
भएको भरपाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(१क) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधि समाप्त भएको भोलिपल्ट सो बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता
भएका कर्मचारीको सङ्केत नम्बर, नाम र सङ्ख्या सहितको विवरण तयार गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले
प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ र राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा त्यसको एक प्रति विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा
समेत पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सुपरिवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरी सक्नु पर्नेछ ।
(३) राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीले प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र आफ्नो अर्धवार्षिक कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश भएको अर्ध वार्षिक कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अर्को सात दिनभित्रमा सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ ।
राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीले वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामका साथमा अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पनि संलग्न गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) सुपरिवेक्षकले राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (३)
बमोजिम भरेको अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।
(५) पुनरावलोकनकर्ताले उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भाद्र पन्ध्र गतेभित्र
पुनरावलोकन गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष बुझाई सक्नु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले भाद्र मसान्तभित्र पुनरावलोकन गरी
लोक सेवा आयोग र बढुवा समिति समक्ष बुझाई सक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन भएको निजामती
कर्मचारीको नामावली विवरण समितिको सचिवालय रहने निकायले आफ्नो सूचना पाटीमा तथा उपलब्ध भएसम्म विद्युतिय सूचना
प्रणाली (वेभसाइट) मा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(६) समयभित्र कुनै निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश हुन वा दाखिल हुन नआएको कारणले बढुवा
समितिले आफ्नो काम कारबाही रोक्न बाध्य हुने छैन ।
(७) ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोजिम म्याद थप गर्ने समय पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्दा
उक्त आर्थिक वर्षभित्र हाल कार्यरत कार्यालयमा दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ । सो आर्थिक वर्ष पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता
भएमा त्यस्तो फारामलाई मान्यता दिइने छैन ।
तर यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिका वर्षको छूट भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन
महिनाभित्रमा दर्ता गरी मूल्याङ्कन गरी सक्नु पर्नेछ ।
(८) कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन
मूल्याङ्कन वापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ ।
(९) उपनियम (१), (२), (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले समयावधिभित्र आफ्नो
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट समयावधिभित्र मूल्याङ्कन
भएको रहेनछ भने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले उचित र मनासिव कारण खुलाई राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा
सम्बन्धित मन्त्रालयको र राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बहालवाला
मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
तर,
(१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायका राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय
वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायको सचिवले बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल न्याय सेवाको निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट
मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(१०) निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिको बैठक राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित
निकायको प्रमुख र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने प्रमुखको हुनेछ ।
(११) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पुनरावलोकन समितिको बैठक
बस्ने समयमा कुनै निकायको विभागीय प्रमुखको पद रिक्त हुन गई पुनरावलोकन समितिको बैठक तोकिएको समयावधिभित्र बस्न
नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्ता निकायमा पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा र पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्न सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले सोही निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीमध्ये सबै भन्दा वरिष्ठ
अधिकृतलाई तोकी समयमै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न लगाउनु पर्नेछ ।